Join us
Desk | Buldhana
राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही सरकारकडून कोणतीही ठोस दखल न घेतल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविकांत तुपकर यांच्या पत्नी शर्वरी तुपकर यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शर्वरी तुपकर यांनी शहरातील विविध भागांमध्ये पदर पसरून भीक मागितली. सरकारकडे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी निधी नसल्याचा आरोप करत त्यांनी हे आंदोलन केल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांच्या सोबत शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी झाले होते. अनेकांनी रस्त्यावर फिरून नागरिकांकडून भीक मागत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शर्वरी तुपकर म्हणाल्या की, राज्य सरकारकडे मोठ्या उद्योगपतींची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे माफ करण्यासाठी निधी उपलब्ध असतो, मात्र नैसर्गिक संकटे, वाढते उत्पादन खर्च आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सरकार खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. मात्र आज तोच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला आहे.
अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. सरकारला सुबुद्धी यावी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, यासाठीच आम्ही भीक मागून आंदोलन करत आहोत. या आंदोलनादरम्यान जमा होणारी रक्कम सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. सरकारकडे निधी नसल्यास ही भीक त्यांना उपयोगी पडेल, असा उपरोधिक टोला देखील आंदोलनकर्त्यांनी लगावला. दरम्यान, रविकांत तुपकर यांचा अन्नत्याग सुरूच असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत समर्थकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनस्थळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहत असून सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आता सरकार या आंदोलनाची कितपत दखल घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
