Join us
Desk | Wardha
ग्राम आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने राज्यातील आशा सेविकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून समितीचे सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या आशा सेविकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अखेर काही ठिकाणी सचिवपदाचे राजीनामे देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित आशा सेविकेकडे मागील तीन वर्षांपासून ग्राम आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, या कालावधीत समितीच्या कामासाठी केवळ एकदाच निधी मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर कोणतीही आर्थिक मदत न मिळाल्याने समितीचे दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी आशा सेविकांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले. समितीच्या बैठका आयोजित करणे,
सदस्यांना सूचना देणे, आरोग्यविषयक उपक्रम राबविणे तसेच स्वच्छता मोहिमांचे नियोजन करणे यासाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक असते. मात्र निधीअभावी या सर्व कामांवर परिणाम होत आहे. समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यही बैठकींना उपस्थित राहत नसल्याने कामकाजात अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे. आशा सेविकांच्या संघटनेने या प्रश्नाकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेकदा निवेदने दिल्याचा दावा केला आहे. सचिवपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा कामकाजाची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आशा सेविकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. “सरकारकडून केवळ काम करून घेतले जाते, पण त्या कामासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य दिले जात नाही. प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावा,” अशी भूमिका आशा सेविकांच्या प्रतिनिधींनी मांडली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे संबंधित आशा सेविकेने सचिवपदाचा राजीनामा दिला असून, अशाच प्रकारे इतर ठिकाणीही राजीनाम्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जर ही परिस्थिती कायम राहिली तर ग्रामीण भागातील आरोग्य, स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या आशा सेविकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने तातडीने पुढाकार घेऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
