Join us
Desk | Buldhana
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आजपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना अपुरी आणि फसवी असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत अन्नाचा एकही कण ग्रहण करणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांचे सातबारा सरसकट कोरे करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी व निकष घालण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. या निकषांमुळे केवळ १० ते १५ टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. तुपकर यांनी सरकारकडे कर्जमाफी योजनेत तातडीने बदल करण्याची मागणी केली आहे. २०२६ पर्यंत थकीत असलेल्या सर्व
शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची मदत न देता त्यांनाही पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले. “आम्हाला कर्जमाफी नको, तर सरसकट कर्जमुक्ती हवी आहे. दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मान्य नाही. किमान पाच लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका तुपकर यांनी मांडली. याशिवाय, २०२४ आणि २०२५ या वर्षांतील हक्काचा संपूर्ण पीक विमा शेतकऱ्यांना तातडीने देण्यात यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस वाढत असून, सरकारने त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. “शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना अधिक तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागू शकतो. त्यामुळे सरकारने संवाद साधून योग्य तो निर्णय घ्यावा,” असे आवाहन आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या शेतकरी प्रतिनिधींनी केले. दरम्यान, रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, सरकार या आंदोलनाची कशाप्रकारे दखल घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
